📰 वोटर सूची संशोधन को लेकर बढ़ी चिंता: पश्चिम बंगाल में दो मौतों से मचा हड़कंप, एसआईआर प्रक्रिया पर उठे सवाल

पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। राज्य के दो अलग-अलग इलाकों से सामने आई दो मौतों की घटनाओं ने इस प्रशासनिक प्रक्रिया के मानवीय पहलू पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि वोटर लिस्ट संशोधन से जुड़ा दबाव, बार-बार नोटिस और मानसिक तनाव ही इन घटनाओं का कारण बना।

पहली घटना में एक व्यक्ति के परिवार का कहना है कि वोटर सूची में नाम को लेकर बार-बार दस्तावेज़ मांगे जाने और कार्यालयों के चक्कर लगाने से वह व्यक्ति लंबे समय से मानसिक दबाव में था। परिजनों का दावा है कि इसी तनाव के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। इस घटना के बाद स्थानीय इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।

दूसरी घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि वोटर लिस्ट से जुड़ी जटिलताओं और नाम कटने की आशंका के कारण वह व्यक्ति लगातार चिंता में था। परिजनों का मानना है कि अत्यधिक मानसिक तनाव ने उनकी सेहत पर गहरा असर डाला, जिससे यह दुखद घटना हुई।

इन दोनों घटनाओं के बाद राज्य में एसआईआर प्रक्रिया की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक यह स्वीकार नहीं किया गया है कि मौतों का सीधा संबंध वोटर सूची संशोधन से है, लेकिन परिजनों के आरोपों ने मामले को संवेदनशील बना दिया है।

राजनीतिक हलकों में भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक प्रक्रिया के नाम पर आम लोगों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची सुधार आवश्यक है, लेकिन इसे लागू करते समय आम नागरिकों की मानसिक स्थिति और परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

वहीं, सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि एसआईआर एक नियमित और जरूरी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यदि कहीं किसी को असुविधा या मानसिक परेशानी हुई है, तो उस पर प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए।

मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि किसी भी प्रशासनिक कदम का उद्देश्य जनता की भलाई होना चाहिए, न कि भय या दबाव का माहौल बनाना। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वोटर सूची संशोधन के दौरान जनसंपर्क और सहायता तंत्र को और मजबूत किया जाए।

फिलहाल, इन दो मौतों ने वोटर सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर राज्यव्यापी बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन इन आरोपों की जांच कैसे करता है और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।