बजट 2026 में कई बड़े ऐलान, शिक्षा से लेकर निवेश और बुनियादी ढांचे पर केंद्र का फोकस

केंद्र सरकार ने बजट 2026–27 के माध्यम से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने की कोशिश की है। संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा, रोजगार, निवेश, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की। सरकार का दावा है कि ये कदम आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को नए अवसर प्रदान करेंगे।
शिक्षा और छात्राओं के लिए बड़ी पहल
बजट 2026 की प्रमुख घोषणाओं में से एक है हर जिले में छात्राओं के लिए नए छात्रावासों का निर्माण। सरकार का मानना है कि सुरक्षित और सुलभ आवास की व्यवस्था होने से लड़कियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों की छात्राओं को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए एक स्थायी विशेष समिति बनाने की घोषणा की गई है। इस समिति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव करना है, जिससे छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे रोजगार के लिए तैयार हो सकें।
बुनियादी ढांचे पर जोर, जलमार्ग होंगे मजबूत
बजट में परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने आगामी वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने की योजना का ऐलान किया है। इससे न केवल माल ढुलाई सस्ती होगी, बल्कि जलमार्गों से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
शेयर बाजार और निवेश को बढ़ावा
निवेश के मोर्चे पर भी बजट 2026 में अहम कदम उठाए गए हैं। सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
कृषि और विशेष फसलों पर ध्यान
कृषि क्षेत्र को लेकर भी बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। खास तौर पर नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू करने की बात कही गई है। पुरानी और कम उत्पादन देने वाली फसलों की जगह नई पौध लगाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मिली-जुली प्रतिक्रिया
बजट 2026 को लेकर विशेषज्ञों और आम लोगों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। कुछ लोग इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट बता रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि इन योजनाओं का वास्तविक असर जमीन पर लागू होने के बाद ही साफ होगा।
आगे की राह
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026 केवल तात्कालिक राहत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास की नींव रखने की कोशिश है। शिक्षा, निवेश और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखकर सरकार देश को तेज विकास की राह पर ले जाना चाहती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि घोषित योजनाएं कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू होती हैं।