लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सियासी हलचल, टीएमसी ने बनाई दूरी

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने राष्ट्रीय राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने स्पीकर के खिलाफ औपचारिक नोटिस दिया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने फिलहाल इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी है। इससे विपक्षी एकता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

क्या है पूरा मामला?

विपक्षी दलों का आरोप है कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही और कई विपक्षी सांसदों को निलंबित भी किया गया है। इन आरोपों के आधार पर कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया।

सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव के समर्थन में पर्याप्त संख्या में सांसदों के हस्ताक्षर के साथ नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा गया है। यह कदम संसदीय परंपरा के लिहाज से काफी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि स्पीकर का पद आम तौर पर निष्पक्षता का प्रतीक समझा जाता है।

टीएमसी का अलग रुख

हालांकि तृणमूल कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उसने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। पार्टी नेताओं का कहना है कि पहले स्पीकर को लिखित रूप से शिकायतें सौंपकर उन्हें जवाब देने और स्थिति सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

टीएमसी का मानना है कि संसदीय प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए चरणबद्ध तरीके से कदम उठाना बेहतर होता। पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया जाता, तो आगे की रणनीति पर विचार किया जा सकता है।

राजनीतिक मायने

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस मुद्दे ने विपक्षी दलों के बीच रणनीतिक मतभेद को उजागर कर दिया है। एक ओर कुछ दल सीधे टकराव की राह पर हैं, वहीं टीएमसी ने अपेक्षाकृत संयमित रुख अपनाया है।

सत्तारूढ़ दल की ओर से इस कदम को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया जा रहा है। उनका कहना है कि संसद की कार्यवाही नियमों के तहत संचालित हो रही है और विपक्ष अनावश्यक विवाद पैदा कर रहा है।

आगे क्या?

अब नजर इस बात पर है कि लोकसभा में इस प्रस्ताव पर आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और क्या टीएमसी अंततः इसका समर्थन करती है या नहीं। यह घटनाक्रम न केवल वर्तमान सत्र बल्कि भविष्य में विपक्षी एकजुटता की दिशा भी तय कर सकता है।

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा आने वाले दिनों में संसद और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का प्रमुख विषय बना रह सकता है।