📰 आई-पैक मामले में नया मोड़: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के डीजीपी को निलंबित करने की मांग की

आई-पैक (I-PAC) से जुड़े मामले को लेकर पश्चिम बंगाल और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच टकराव और तेज हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है। ईडी का आरोप है कि जांच प्रक्रिया में बार-बार हस्तक्षेप किया गया और एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया गया।

ईडी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हाल के छापों और जांच के दौरान केंद्रीय अधिकारियों को कथित तौर पर बाधाओं का सामना करना पड़ा। एजेंसी का दावा है कि राज्य पुलिस प्रशासन के शीर्ष स्तर से सहयोग न मिलने के कारण जांच प्रभावित हो रही है, जिससे निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो पा रही है।

इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कानून-व्यवस्था और जांच एजेंसियों के काम में राजनीतिक दखल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है।

वहीं, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तृणमूल नेताओं का दावा है कि यह पूरा मामला राजनीतिक दबाव बनाने और राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। उनका कहना है कि चुनावी माहौल में केंद्रीय एजेंसियों का इस तरह सक्रिय होना संदेह पैदा करता है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका दायर होना असाधारण मामला है। अदालत का फैसला न केवल इस केस की दिशा तय करेगा, बल्कि राज्य और केंद्र के अधिकारों को लेकर भी एक अहम मिसाल बन सकता है।

फिलहाल सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। अदालत के रुख के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ेगी और राज्य प्रशासन पर इसका क्या असर पड़ेगा।

आई-पैक मामले में ईडी के इस कदम से पश्चिम बंगाल की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाज़ी और कानूनी लड़ाई और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

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