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पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Mamata Banerjee की पहल पर ‘बांग्लार युवासाथी’ नामक विशेष परियोजना शुरू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवक-युवतियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ना और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, 15 फरवरी से 26 फरवरी तक राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे तथा दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों की पहचान कर उन्हें आगे की रोजगार प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।

आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित शिविर में जमा करना होगा। आवेदन पत्र शिविर स्थल पर उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, युवा कल्याण एवं खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.wbsportsandyouth.gov.in
से भी आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों के युवा भी आसानी से आवेदन कर सकें।

इस परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी Government of West Bengal के युवा कल्याण एवं खेल विभाग को दी गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग शिविर लगाए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को सुविधा मिल सके और उन्हें अनावश्यक यात्रा से बचाया जा सके।

राज्य सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस दिशा में प्रभावी पहल आवश्यक है। ‘बांग्लार युवासाथी’ परियोजना के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, बल्कि युवाओं को करियर संबंधी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया गया, तो यह हजारों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अब 15 फरवरी से शुरू होने वाले इन शिविरों को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि यह पहल राज्य में रोजगार के क्षेत्र में नई दिशा देगी।

कोलकाता: ‘वंदे मातरम्’ को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि राष्ट्रीय गीत के मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। उनके बयान के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

हाल ही में ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करने और सरकारी आयोजनों में इसे पूर्ण रूप से गाने को लेकर चर्चा तेज हुई। इसी संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए ब्रात्य बसु ने कहा कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान सभी करते हैं, लेकिन इसे किसी विशेष विचारधारा को स्थापित करने के औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने ऐतिहासिक रूप से गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की उदार और सार्वभौमिक सोच को उचित सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा, “बंगाल की संस्कृति बहुआयामी है। यहां बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ ठाकुर दोनों ही समान रूप से सम्मानित हैं। किसी एक को आगे रखकर दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश ठीक नहीं है।”

ब्रात्य बसु ने यह भी कहा कि ‘वंदे मातरम्’ स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणास्रोत रहा है और इसका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। लेकिन साथ ही रवींद्रनाथ ठाकुर की रचनाएं और उनकी विचारधारा भी भारत की आत्मा का अभिन्न हिस्सा हैं। इसलिए सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर विभाजन की राजनीति से बचना चाहिए।

उनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बसु के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने आरोप लगाया कि ‘वंदे मातरम्’ जैसे राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े विषय पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उनका कहना है कि 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय गीत को सम्मान देने के प्रयास को विवादित बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि वैचारिक टकराव का भी प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में बंकिमचंद्र और रवींद्रनाथ दोनों ही गौरव के प्रतीक हैं। ऐसे में इन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी संवेदनशील मुद्दा बन जाती है, खासकर चुनावी माहौल में।

इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो ‘वंदे मातरम्’ ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत किया था। वहीं, रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित ‘जन गण मन’ भारत का राष्ट्रगान है। दोनों ही रचनाएं देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का अहम हिस्सा हैं।

फिलहाल ‘वंदे मातरम्’ को लेकर उठी इस बहस ने बंगाल की राजनीति को नई दिशा दे दी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा कितना तूल पकड़ेगा और राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित करेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

कोलकाता पुलिस ने शुरू की 24×7 साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन, डिजिटल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली: वैलेंटाइन वीक के मौके पर जहां लोग अपने रिश्तों को खास बनाने में जुटे हैं, वहीं भारतीय डाक विभाग दंपतियों को एक अलग तरह का तोहफा देने की पेशकश कर रहा है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) की ‘युगल सुरक्षा’ पॉलिसी इन दिनों चर्चा में है, जिसमें पति-पत्नी दोनों को एक ही पॉलिसी के तहत संयुक्त जीवन बीमा कवर मिलता है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब देश के सभी आधिकारिक और सरकारी आयोजन, स्कूल कार्यक्रमों और राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम को अनिवार्य रूप से गाने या बजाने का आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है। इस फैसले का लक्ष्य राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और एकता की भावना को और मजबूती देना बताया जा रहा है।

छह छंदों वाला पूरा संस्करण होगा अनिवार्य

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब केवल गीत के दो छंद ही नहीं, बल्कि वंदे मातरम का पूरा संस्करण — जिसमें कुल छह छंद शामिल हैं — गाया या बजाया जाएगा। इस पूरे संस्करण की अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है, और यह अनिवार्यता विशेष तौर पर सरकारी कार्यक्रमों, समारोहों, स्कूलों और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों पर लागू होगी।

‘जन गण मन’ से पहले बजाया जाएगा

नये प्रोटोकॉल में यह भी कहा गया है कि जहाँ वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान दोनों एक ही कार्यक्रम में हों, वहाँ पहले वंदे मातरम को बजाया या गाया जाएगा और उसके बाद जन गण मन को रखा जाएगा। उपस्थित लोगों से कहा गया है कि गीत के समय सम्मान स्वरूप सावधान मुद्रा में खड़े होना आवश्यक होगा।

किन-किन अवसरों पर लागू होगा आदेश

आधिकारिक निर्देश में बताया गया है कि यह नया नियम निम्न अवसरों पर लागू होगा:

सरकारी समारोह, शासकीय बैठकों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम

राष्ट्रपति या राज्यपाल के आगमन-प्रस्थान के समय कार्यक्रम

नागरिक सम्मान समारोह जैसे पद्म पुरस्कार वितरण आदि

स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के सरकारी कार्यक्रम

हालाँकि सिनेमा हॉलों में वंदे मातरम का बजना अनिवार्य नहीं होगा, ताकि वहां दर्शकों के लिए असुविधा न हो और कार्यक्रम व्यवधान-रहित चले।

नया प्रोटोकॉल क्यों आया?

सरकार के मुताबिक वंदे मातरम भारत के स्वाधीनता आंदोलन और देश की एकता-एकात्मता का प्रतीक रहा है। इसका सम्मान बढ़ाने और राष्ट्रीय भावना को और मजबूत करने के लिए पिछले साल इस गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशव्यापी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसी क्रम में इस नए आदेश को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

सामाजिक और राजनीतिक चर्चा

देश में वंदे मातरम को लेकर पहले भी बहसें और विवाद उठे हैं। कभी-कभी इसे लेकर सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक बहस भी देखी जा चुकी है। ऐसे में यह नया सरकारी निर्देश भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें जनता के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं।

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने राष्ट्रीय राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने स्पीकर के खिलाफ औपचारिक नोटिस दिया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने फिलहाल इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी है। इससे विपक्षी एकता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

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মুর্শিদাবাদ: বলিউড তারকা আমির খান ও জনপ্রিয় গায়ক আরিজিৎ সিং—এই দুই তারকার হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘিরে সম্প্রতি ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে আরিজিৎ সিংয়ের বাড়িতে আমির খানের উপস্থিতি ঘিরে শুরু হয় নানা জল্পনা। বিশেষ করে আরিজিৎ সিংয়ের প্লেব্যাক গান থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণার পর এই সাক্ষাৎ নিয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা সামনে আসতে থাকে।